वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद
प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रही एक लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ सकता है। कार्यकत्रियों द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास को वेतन बढ़ाने के संबंध में विचार करने का निर्देश दिया है। याचिका यूपी स्टेट आंगनबाड़ी एम्पलॉइज असोसिएशन द्वारा दाखिल की गई है। इस पर जस्टिस वीके शुक्ला और जस्टिस एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुनवाई की।
याचिका में कहा गया है कि यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय काफी कम है। जबकि इसकी तुलना में अन्य प्रदेशों में स्थिति काफी बेहतर है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि वह यूपी में काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की इस मांग पर विचार करते हुए अन्य प्रान्तों की तर्ज पर यहां भी मानदेय बढ़ाने पर विचार करें।
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