Thursday, 23 February 2017

THIRUVANANTHAPURAM: Chief Minister Oommen Chandy on Thursday announced more welfare measures including a scheme to ensure better remuneration to thousands of daily wage and contract staff. He increased the monthly wages of Anganwadi workers from Rs 6,600 to Rs 10,000 and that of helpers from Rs 5100 to Rs 7,000.
In his reply to the debate on the budget in the Assembly, Mr Chandy said the government hoped to increase the revenue. The state could borrow up to Rs 31,000 crore also, and hence development activities would not be affected.
The new scheme for temporary and contract employees would ensure minimum wage of the pay scale of equivalent posts in government services.
Those who are working on daily wages for more than 10 years would be given up to 3-year contract job considering efficiency.
Other announcements included financial assistance to organ donors, new polytechnic colleges at Vilappilsala and Kumbala, flyover at HMT Junction in Kochi, music academy in the name of musician Baburaj at Manjeri, cath lab at Manjeri Medical College, Rs 50 crore for rehabilitation package of Vizhinjam port, reduction in plantation tax from Rs 700 to Rs 500 per hectare and restrictions on frequent checks at shops by tax officials.
वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद
प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रही एक लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ सकता है। कार्यकत्रियों द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास को वेतन बढ़ाने के संबंध में विचार करने का निर्देश दिया है। याचिका यूपी स्टेट आंगनबाड़ी एम्पलॉइज असोसिएशन द्वारा दाखिल की गई है। इस पर जस्टिस वीके शुक्ला और जस्टिस एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुनवाई की।
याचिका में कहा गया है कि यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय काफी कम है। जबकि इसकी तुलना में अन्य प्रदेशों में स्थिति काफी बेहतर है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि वह यूपी में काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की इस मांग पर विचार करते हुए अन्य प्रान्तों की तर्ज पर यहां भी मानदेय बढ़ाने पर विचार करें।
रायपुर। राज्य की साढ़े 8 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार ने मुफ्त स्मार्ट फोन दिया है। 
स्मार्ट फोन इस्निप परियोजना के तहत दिए जा रहे हैं। योजना के पहले चरण में रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद व कवर्धा जिले के कार्यकर्ताओं बांटा गया है। राजधानी के सर्किट हाउस में महिला बाल विकास मंत्री ने उन्हें यह स्मार्ट फोन दिया। कार्यकर्ताओं के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला भी सोमवार से शुरू हुई। इस अवसर पर रमशीला साहू ने कहा कि स्मार्ट फोन के उपयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समय की बचत होगी, बच्चों को सुपोषित बनाने तथा खेल-खेल में शिक्षा देने के दायित्वों का पालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें सजगता से कर रही हैं।
आरटीएफ
एसएनजे 20 फरवरी 05
समय- 9.40
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उपरोक्त खबर के अनुसार  आज से लगभग दो वर्ष पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने आगनबाड़ी कार्यकर्तियों का वेतन ४२०० से बढ़ाकर ७००० कर दिया था जबकि ज्यादातर प्रदेश में आज भी वेतन वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है और कोई भी सुनने को तैयार नहीं हां सिर्फ सशक्त नारी सशक्त समाज के नारे जरूर लगते है


 Hyderabad: The Andhra Pradesh Government has decided to hike the wages of Anganwadiworkers from Rs 4,200 to Rs 7,000, and the wages of Anganwadi helpers would be hiked to Rs 4,500. The decision was taken at the Cabinet meeting chaired by Chief Minister N Chandrababu Naidu in Vijayawada.
ANI | Last Updated: Thursday, December 31, 2015 - 09:38


आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले

पटना | आंगनबाड़ीसेविका-सहायिकाओं से सरकारी कर्मचारियों से भी अधिक काम लिया जाता है। इसके बावजूद उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो दूर खेत मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जाता है। यह भारतीय संविधानसुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं मानवाधिकार का उल्लंघन है। ये बातें भारतीय नृत्य कला मंदिर के मुक्ताकाश मंच से ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर्स फेडरेशन के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए एटक के राष्ट्रीय सचिव आंगनबाड़ी वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव डाॅ बीवी लक्ष्मी ने कहीं। 
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www.bhaskar.com Feb 20, 2017, 20:59 IST
आंगनबाड़ी सेविकाओं ने गर्दनीबाग में दिया धरना -

आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविका को क्लास-III एवं सहायिका को क्लास-IV के रूप में समायेजित किया जाए। - जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता जब तक सेविका को 15 हजार रुपए और सहायिका को 10 हजार रुपए मानदेय राशि दिया जाए - काम का समय आठ घंटा निर्धारित किया जाए। - तेलंगना सरकार की भांति बिहार सरकार द्वारा भी 7 हजार रुपए सेविका और सहायिका को 4500 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन मानदेय राशि दिया जाए। -आगंनबाड़ी विकास समिति को रद्द कर पूर्व में संचालित पोषाहार संचालन समिति को बहाल किया जाए। 60 वर्ष के नाम पर हटाने की कारवाई पर रोक लगाया जाए।